औरंगाबाद- राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे विशेष आर्थिक मागासवर्गीय प्रवर्गातून दिलेले आहे. मात्र राज्यघटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची कुठलिही तरतूद नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे कोर्टात टिकणार नाही, असे स्पष्ट मत कायदे अभ्यासक अॅड. संघपाल भारसाखळे यांनी मांडले. राज्याचे मुख्यंमत्री हे स्वत: वकील आहेत, कायदेशीर बाबी त्यांनाही माहित आहेत. त्यानंतरही भाजप सरकारने केलेला जल्लोष कोर्टात क्षणभंगूर ठरु नये याची काळजी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. असे देखील  अॅड. भाससाखळे म्हणाले. सांजवार्ता ऑनलाईनला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे मत मांडले. दरम्यान सरकारने दिलेले आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने ते घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

सांजवार्ता ऑनलाईनला दिलेल्या मुलाखतीत अॅड. संघपाल भारसाखळे यांनी राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा न्यायालयात कशा प्रकारे टिकाव लागणार नाही याचे अभ्सायपूर्ण विश्लेषण केले. तामिळनाडु राज्यात दिल्या गेलेल्या ६९ टक्के आरक्षणाला आव्हान करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते आरक्षण देखील टिकेल की नाही, याबाबत शासंकता असल्याचे ते म्हणाले.